– इंडिया नज़र ब्यूरो हल्द्वानी/रुद्रपुर – उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी परिसर को हल्द्वानी में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्याय विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए ऊधमसिंह नगर के तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ क्षेत्र में स्थित कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
न्याय विभाग के प्रेस नोट के मुताबिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थायी रूप से हल्द्वानी जनपद के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अब हाईकोर्ट के प्रस्तावित नए कॉम्प्लेक्स के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रेस नोट में बताया गया है कि 31 मई 2023 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी जनपद के गौलापार क्षेत्र में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत गौलापार क्षेत्र में चयनित 26.08 हेक्टेयर वन भूमि में हाईकोर्ट को रिलोकेट/स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया था।
इसके बाद हाईकोर्ट, उत्तराखंड नैनीताल की ओर से जिलाधिकारी नैनीताल के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता का परीक्षण किया गया। न्याय विभाग के अनुसार, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक में प्लॉट संख्या 46 और 47 में स्थित भूमि को हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए उपयुक्त माना गया है। यह भूमि बेल बाबा मंदिर के पास स्थित बताई गई है। दोनों प्लॉटों में क्रमशः 36 हेक्टेयर और 37 हेक्टेयर, यानी कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि है। प्रेस नोट के अनुसार यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई है। हाईकोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी को देखते हुए इस स्थान को उपयोगी माना गया है।
स्थल निरीक्षण और उपलब्ध भूमि के परीक्षण के बाद हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कुल 73 हेक्टेयर भूमि में से 40 हेक्टेयर भूमि पर्याप्त बताई गई। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से वर्तमान में उपलब्ध 40 हेक्टेयर भूमि को हाईकोर्ट के लिए हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया। न्याय विभाग के प्रेस नोट में कहा गया है कि उक्त प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल ने 40 हेक्टेयर वन भूमि को उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए हस्तांतरित किए जाने के संबंध में निर्णय ले लिया है।
कैबिनेट के इस निर्णय को उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी में स्थायी परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। हाईकोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध होने के बाद अब प्रस्तावित परिसर के विकास, निर्माण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
