– 156 करोड़ की लागत से तैयार हुए आवास, शीघ्र लाभार्थियों को सौंपी जाएंगी चाबियां
– ट्रांसपोर्ट नगर और कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर परियोजना का भी किया स्थलीय निरीक्षण
– इंडिया नज़र ब्यूरो, रुद्रपुर – रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवास जल्द ही लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने रुद्रपुर पहुंचकर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।
सचिव ने बागवाला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण करते हुए कहा कि शीघ्र ही इन आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों की धनराशि लंबित है, उनसे जल्द भुगतान सुनिश्चित कराया जाए ताकि आवंटन प्रक्रिया में देरी न हो।
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक आवास के लिए 3 लाख रुपये सरकार द्वारा और 3 लाख रुपये लाभार्थी द्वारा जमा किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 185 लाभार्थियों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है, जबकि 222 लाभार्थियों को पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से भुगतान हेतु सूचित किया गया है।
सचिव प्राधिकरण ने बताया कि आवासों की साफ-सफाई और परिसर में पौधारोपण का कार्य जारी है। साथ ही परिसर में स्थापित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी जल्द शुरू होने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को नई परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
इसके बाद सचिव ने त्रिशूल चौक के पास लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित “कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर” बहुमंजिला आवासीय एवं कॉमर्शियल परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना की प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।
इसके उपरांत सचिव ने रामपुर रोड पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 48 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए 72 करोड़ रुपये की प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी गई है। सचिव आवास ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सचिव आवास ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य और कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, सीडीओ दिवेश शाशनी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, एमएनए शिप्रा जोशी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
