स्वामित्व योजना का दायरा बढ़ा: शहरी विस्तार में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा नक्शा व संपत्ति अधिकार : राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक

किच्छा – आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्वामित्व योजना को लेकर उत्तराखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ”शहरी क्षेत्र के विस्तार में शामिल किए गए वे ग्रामीण क्षेत्र, जो अब तक स्वामित्व योजना के लाभ से वंचित थे, अब उन्हें भी उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है।”
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि ”उत्तराखंड के चार शहरों को नक्शा प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया है। इन शहरों के शहरी विस्तार के दौरान कई ग्राम सभा क्षेत्र नगर निकायों में सम्मिलित हो गए थे। नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिक स्वामित्व योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, जिससे लंबे समय से जनता में असंतोष बना हुआ था और राज्य सरकार से निरंतर मांग की जा रही थी।”

उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या को उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने नक्शा प्रोजेक्ट का गहन अध्ययन करने के उपरांत शहरी क्षेत्र में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वामित्व योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया, जिस संबंध में आवश्यक आदेश एवं शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
 राजेश शुक्ला ने जानकारी दी कि प्रथम चरण में प्रदेश के चार शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें कुमाऊं मंडल से अल्मोड़ा और किच्छा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अंतर्गत अब किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित सिरौली कला, आज़ाद नगर, देवरिया एवं बंडिया के निवासियों को भी स्वामित्व योजना के तहत नक्शा और संपत्ति अधिकार का लाभ मिलेगा।
प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और आम जनता के हित में क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे शहरी विस्तार में शामिल हुए हजारों परिवारों को कानूनी अधिकार, सुरक्षा और विकास की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इस जनकल्याणकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
प्रेस वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया, मनमोहन सक्सेना, संदीप अरोड़ा, धर्मराज जायसवाल और संजीव खन्ना भी उपस्थित रहे।