– इंडिया नज़र ब्यूरो
ऊधम सिंह नगर – ‘जिले के किच्छा में कांग्रेस सरकार के द्वारा छोड़े गए अधूरे रपटा पुल के स्थान पर अब जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े पुल के निर्माण का शिलान्यास करते हुए प्रथम चरण की धनराशि जारी कर दी तथा उसका टेंडर भी लग चुका है। ऐसे में कांग्रेसी उस पुल के निर्माण के लिए धरना देने की नौटंकी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।’
यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कही, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में उनकी मांग पर स्वीकृत गोला नदी पर पुल निर्माण को उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं के दबाव में पुल के स्थान पर रपटा पुल स्वीकृत किया गया तथा सिडकुल के फंड से निर्मित हो रहे उस पुल का कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया, जिसमें कांग्रेसी ठेकेदारों की मिलीभगत से पूरा अधूरा अधूरा बना कर छोड़ दिया था।
विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार आने पर जब उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से की तो उन्होंने जांच कराई तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ब्लैक लिस्ट कर मुकदमा कायम किया गया।
राजेश शुक्ला ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आगमन पर 19 दिसंबर 2018 को रपटा पुल के स्थान पर बड़ा पुल बनाने की घोषणा कराई थी। जिस पर शासन ने 2021 में उक्त बड़ा पुल स्वीकृत करते हुए प्रथम चरण की 70 लाख की धनराशि जारी की जिससे टेंडर निकालकर पुल के निर्माण हेतु टेक्निकल एजेंसी से डीपीआर बनाने का टेंडर स्वीकृत किया गया है, अभी जनवरी माह में विधायक शुक्ला की मांग पर चीफ इंजीनियर सचिव लोक निर्माण के निर्देश पर दौरा किया तथा जब तक बड़ा पुल बने अधूरे रपटा पुल के निर्माण हेतु ₹1 करोड़16लाख रुपए का आगणन बनाया जिस पर शासन ने स्वीकृति दे दी है।
अब जब उक्त पुल का टेंडर भी अखबार में निकल गया है। पुल निर्माण शुरू होने की जानकारी मिलने पर कांग्रेसी अधूरे रपटा पुल के निर्माण के लिए जो धरना देने की नौटंकी कर रहे हैं। उससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि कांग्रेस शासन में ही यह पुल अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया था। शुक्ला ने कहा कि जहां-जहां भी भाजपा सरकार काम शुरू करने जाती है टेंडर लग जाने के बाद कांग्रेसी धरना देने की नौटंकी करते हैं जैसे पुलभट्टा में सड़क निर्माण में भी ऐसे ही किया गया।
