– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद जेल से एक कैदी को जमानत आदेश पारित होने के बावजूद रिहा न करने के लिए कड़ी फटकार... Read more
![[अनुच्छेद 21] अपराधी को भी है सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार; पुलिस अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकती : सुप्रीम कोर्ट](https://indianazar.com/wp-content/uploads/2024/01/Suprim-Court-190x122.jpg)
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने विजय पाल यादव बनाम ममता सिंह एवं अन्य [विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) संख्या 20330/2023] में 26 मार्च 2025 को यह स्पष्ट किया... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि “उत्तर प्... Read more
– विक्की रस्तोगी नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि किसी पति का पासपोर्ट केवल इसलिए जब्त करना, क्योंकि उसकी पत्नी के खिलाफ कई मामले हैं, ‘प्रथम... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जा... Read more
डीएनए प्रमाण के बावजूद, पत्नी के व्यभिचार से पैदा हुए बच्चे का कानूनी पिता पति ही है : सुप्रीम कोर्ट
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि बच्चे की वैधता पितृत्व निर्धारित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्च... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही के... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता... Read more
– विक्की रस्तोगी, एडवोकेट नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत मांगने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश... Read more
