– इंडिया नज़र ब्यूरोदेहरादून – उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के स्वतंत्र ढांचे को मंजूरी देते हुए राज्य मुख्यालय में पहली बार 22 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है।
वन विभाग में कार्यरत 589 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन देने का फैसला भी लिया गया है। विभाग में कुल 893 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से 304 को पहले से ही न्यूनतम वेतन का लाभ मिल रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के तहत चिकित्सा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 94 पदों का नया ढांचा स्वीकृत किया गया है, जिसमें 76 चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न उच्च पद शामिल हैं।
कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना” की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा योजना की अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति में राज्य में भी इसे स्वतः विस्तारित माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारूपण को मंजूरी दी गई है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
वहीं, कोविड-19 काल में लाए गए बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 को केंद्र की असहमति और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विधानसभा से वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
